Articles

संवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिँदैन भने पनि, संकटकालीन अवस्थाले *extra-ordinary constitutional interpretation* आवश्यक पर्न सक्छ। यसका लागि विश्वभर विकसित भएका विभिन्न constitutional doctrines प्रयोग गरेर राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतले आधार बनाउन सक्छन्।

नेपाल अहिले राजनीतिक रुपमा संवेदनशील र अस्थिर अवस्थामा रहेको छ। हालैको घटनाक्रमअनुसार, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ र देशको कार्यकारी नेतृत्व अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी देशको प्रशासन चलाइरहेको भए पनि संघीय संसद विघटन पछि संवैधानिक र निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया नयाँ चुनावतर्फ अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ।नेपाल निर्वाचनको इतिहास र वर्तमान कानूनी संरचना अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन संचालनको अधिकार संविधान, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, र सम्बन्धित नियमावली मार्फत व्यवस्था गरिएको छ। हाल निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र देश आगामी निर्वाचनतर्फ अग्रसर छ। तर, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सरकारले आकस्मिक अवस्था, आपतकालीन स्थिति वा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि फरक नियम, आदेश वा अध्यादेश जारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यस अध्ययनको उद्देश्य नेपालको चुनाव सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र संविधानको व्याख्यालाई आधार मान्दै विश्लेषण गर्नु हो। यस लेखमा प्रस्तुत सामग्रीहरू सिर्फ़ संविधान, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, र सम्बन्धित नियमावली अनुसारको वैधानिक व्याख्यामा आधारित छन्। त्यसैले, यस अनुसन्धानको निष्कर्षहरू वर्तमान संवैधानिक र कानूनी ढाँचामा आधारित रहेका छन्, तर देशको राजनीतिक परिस्थिति र आकस्मिक अध्यादेश वा फरक नियम लागू हुने परिस्थितिमा व्यावहारिक रूपमा केही भिन्नता आउन सक्छ।

Nepal is a landlocked country situated in South Asia, with a rich cultural and political history. Nepal abolished its monarchy in 2008 and became a federal democratic republic. However, in recent years, there have been debates and discussions regarding the reintroduction of the monarchy in Nepal. This blog post will explore the arguments for and against the adoption of monarchy in Nepal.